कुछ राज्य सरकारों ने उचित कदम उठा लिए हैं । और कुछ राज्य इस पर विचार भी कर रहे हैं कि कैसे समितियों के पास जो अधिशेष दूध उपलब्ध है उसे आगे कमजोर वर्गों, हाशिये पर रहने वाले वर्गों तथा प्रवासी कैंपों, मजदूर कैंपों तक पहुंचाया जाये |